PM WANI Yojana: के तहत देशभर में फ्री वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे लोगों को तेज, सुगम और निर्बाध इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सकेगा।

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PM WANI Yojana 2025: प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2020 को की थी। डिजिटल इंडिया अभियान के बाद आज भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र से जुड़ा क्यों न हो। इंटरनेट अब एक बुनियादी आवश्यकता बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने देश के सभी संभावित सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को फ्री वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पीएम-वाणी योजना क्या है?

डिजिटल इंडिया के बाद अब सरकार देश के नागरिकों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इंटरनेट की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पूरे देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को तेज़ और सुलभ इंटरनेट की सुविधा मिल सके। सरकार ने इस पहल को “वाई-फाई क्रांति” का नाम दिया है।
इस लेख में हम आपको पीएम वाणी योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे—इसका उद्देश्य, लाभ, प्रमुख विशेषताएं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए, यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

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फ्री वाई-फाई वाणी योजना का उद्देश्य

PM WANI Yojana का मुख्य उद्देश्य देशभर के सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पूरे भारत में सार्वजनिक डेटा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस पहल से मध्यम और निम्न वर्ग के नागरिक सस्ती दरों पर इंटरनेट का उपयोग कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर दोनों में सुधार होगा l यह योजना इंटरनेट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रही है। साथ ही, इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया अभियान को गति देना और देश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना भी है।

पीएम-वाणी योजना overview

योजना का नाम	PM WANI Yojana 2025
शुरू की गई	प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
उद्देश्य	देशभर के लोगों को फ्री वाईफाई प्रदान करना
लाभार्थी	देश के सभी नागरिक
योजना स्टेटस	अभी चालू है
आवेदन मोड	ऑनलाइन
आरंभ की तिथि	9 दिसंबर 2020
मंत्रालय का नाम	संचार मंत्रालय
योजना का प्रकार	click here
आधिकारिक वेबसाईट	click here

तीन चरण में फ्री वाई-फाई PM Wani योजना

इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
पहले चरण में व्यवसायी एयरटेल, जियो या अन्य नेटवर्क प्रदाताओं के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे, साथ ही उनके आस-पास उपलब्ध वाई-फाई हॉटस्पॉट भी उनके लिए सुलभ होंगे।
दूसरे चरण में पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) स्थापित किए जाएंगे, जो आम जनता को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
तीसरे और अंतिम चरण में नागरिक एक विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से नज़दीकी वाई-फाई हॉटस्पॉट से जुड़कर इस सेवा का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

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PM Wani योजना ऐसे काम करेगी

इस योजना के तहत किसी भी मौजूदा दुकान को पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) में परिवर्तित किया जा सकता है। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर और ऐप सिस्टम स्थापित करने की अनुमति सिर्फ 7 दिनों के भीतर दी जाएगी।
पब्लिक डाटा एग्रीगेटर (PDA) का कार्य पूरे सिस्टम के ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग की निगरानी करना होगा।
इस योजना की विशेषता यह है कि डाटा ऑफिस खोलने के लिए न कोई लाइसेंस, न पंजीकरण और न ही किसी प्रकार की फीस देनी होगी।
यह एक थ्री-टियर सिस्टम है, जिसके माध्यम से देशभर के नागरिकों को वाई-फाई के जरिए तेज़ और सुलभ इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी।

पी एम वाणी योजना के लाभ एवं मुख्य विशेषताएं

PM-WANI योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य देश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
इसे आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव (PM-WANI) के नाम से जाना जाता है।
इस पहल के तहत पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र (Public Data Centers) स्थापित किए जाएंगे और हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
इस फ्री वाई-फाई वाणी योजना से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आम नागरिकों की आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार, और जीवन स्तर में सुधार होगा।
इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य भी किया जाएगा।
सार्वजनिक डेटा केंद्र खोलने के लिए कोई आवेदन शुल्क या पंजीकरण फीस नहीं देनी होगी, हालांकि सभी प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

फ्री वाईफाई योजना के लिए भारत में चुनौती

भारत में जनसंख्या घनत्व उन अधिकांश देशों की तुलना में कहीं अधिक है, जो सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं या इसकी तैयारी में हैं। साथ ही, देश की भौगोलिक विविधता भी एक बड़ी चुनौती पेश करती है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों के कई क्षेत्रों में अब भी मोबाइल नेटवर्क की निरंतरता सुनिश्चित करना कठिन बना हुआ है। ऐसे में पब्लिक डेटा ऑफिस की प्रभावी निगरानी और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना आवश्यक होगा।

पीडीओए या ऐप प्रदाता बनने के लिए चरण / प्रोसेस

पीडीओए या ऐप प्रदाता बनने की प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हैं:

सबसे पहले सरल संचार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
इसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्री पर साइन अप करें।
साइन अप के बाद सेंट्रल रजिस्ट्री में लॉगिन करें और आगे दिए गए चरणों का पालन करें –

(ए) सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करें।

(बी) वैध सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें।

(सी) अपने वाई-फाई हॉटस्पॉट की जानकारी जोड़ें।

(डी) पीएम-वाणी सिस्टम के अनुसार कैप्टिव पोर्टल और ऑथेंटिकेशन URL को शामिल करें।

PUBLIC DATA OFFICE क्या है और PM-WANI Yojana के तहत ऑफिस कैसे खोल सकते है?

पब्लिक डाटा ऑफिस हर एक सार्वजनिक स्थान या ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा या ऑफिस ही वाईफाई हॉटस्पॉट का मुख्य केंद्र होगा। जिसके द्वारा वाई-फाई की सुविधा गांव के हर एक व्यक्ति को प्रदान की जाएगी, पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने के लिए आपको दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा।

PM-WANI Scheme पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने के लिए क्या कोई खर्च भी है?

PM-WANI Scheme का मुख्य सिद्धांत “No License, No Registration, No Fee” पर आधारित है। अर्थात् इस योजना के तहत न तो किसी प्रकार का लाइसेंस लेना आवश्यक है, न कोई अलग से रजिस्ट्रेशन कराना, और न ही कोई शुल्क देना होगा। केवल दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जल्द ही CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से PM-WANI योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

PM Wani Yojana FAQ

Q.1 क्या मैं पीडीओए और ऐप प्रदाता दोनों बन सकता हूं?

उत्तर: जी हां, एक ही संस्था PDOA (Public Data Office Aggregator) और ऐप प्रदाता दोनों की भूमिका निभा सकती है।

Q.2 भारत में पीडीओए या ऐप प्रदाता कहां काम कर सकता है?

उत्तर: पीएम-वाणी ढांचे में सफलतापूर्वक पंजीकरण और एकीकरण पूरा होने के बाद, PDOA या ऐप प्रदाता को पूरे भारत में संचालन करने की अनुमति प्राप्त होगी।

Q.3 पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के तहत किन सेवाओं की अनुमति है?

उत्तर: वाणी ढांचे के तहत वाई-फाई एक्सेस पॉइंट पर सभी प्रकार की ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।

Q.4 पीएम-वाणी ढांचे के तहत किन सेवाओं की अनुमति नहीं है?

उत्तर: पीएम-वाणी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं — जैसे PDOA, ऐप प्रदाता और केंद्रीय रजिस्ट्री — को स्विच की गई टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

Q.5 क्या पीडीओए या ऐप प्रदाता का संचालन किसी कारण से निलंबित किया जा सकता है?

उत्तर: जी हां, दूरसंचार विभाग (DoT) को किसी भी समय इस पंजीकरण के संचालन को निलंबित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

Rohit Kumar

रोहित कुमार एक कंटेंट राइटर हैं, इन्हें सरकारी योजनाओं और इससे जुड़ी जानकारियों पर काम करने का 3 वर्षों का अनुभव है। यह सभी जानकारियों को सरल भाषा में लेख के रूप में लिखते हैं, ताकि आम लोगों को योजनाओं की सटीक जानकारी मिल सके।