प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ‘PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY)’ की शुरुआत की घोषणा की है। यह रोजगार योजना अब लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है।
इस योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से लगभग 1.92 करोड़ युवा पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले होंगे। इस योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाएगा, ताकि औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जा सके और विकसित भारत के विज़न को साकार किया जा सके।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Overview
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | पीएम विकसित भारत रोजगार योजना |
शुरू होने की तारीख | 15 अगस्त 2025 |
क्रियान्वयन अवधि | 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 |
उद्देश्य | 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना |
बजट | ₹1 लाख करोड़ |
लाभार्थी | प्रथम बार नौकरी खोजने वाले और नियोक्ता |
प्रोत्साहन (युवाओं के लिए) | प्रति माह ₹15,000 तक |
प्रोत्साहन (नियोक्ताओं के लिए) | प्रति माह ₹3,000 तक |
कवर किए गए क्षेत्र | एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, टेक्नोलॉजी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के उद्देश्य
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का प्रमुख लक्ष्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को मजबूत करना और विशेषकर विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को तेज़ करना है। यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विज़न को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके अंतर्गत लाभ दो भागों में प्रदान किए जाएंगे—पहला, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं (First-time Employees) को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, और दूसरा, नियोक्ताओं को, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में, अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
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PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Benefits: कर्मचारियों के लिए लाभ
जो कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत होंगे और जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, उन्हें अधिकतम 15,000 रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी—पहली किश्त 6 महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद, जबकि दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा पूरी करने और अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर मिलेगी। इस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को बजट प्रबंधन, डिजिटल भुगतान और बचत योजनाओं जैसी आवश्यक जानकारियाँ दी जाएंगी।
नियोक्ताओं के लिए लाभ (Employer Benefits)
ईपीएफओ में पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते वे अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करें। यह लाभ सभी क्षेत्रों के लिए 2 वर्ष तक उपलब्ध होगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसकी अवधि 4 वर्ष रखी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए, जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। वहीं, जिन प्रतिष्ठानों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें न्यूनतम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Eligibility Criteria: किन्हें मिलेगा लाभ
वे कर्मचारी जो 1 अगस्त 2025 के बाद ईपीएफओ से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में अपनी पहली नौकरी शुरू करेंगे, योजना के दायरे में आएंगे। इसके लिए यह शर्त होगी कि उनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये या उससे कम हो। यानी, जिनका वेतन 1 लाख रुपये से अधिक है, वे इस लाभ के पात्र नहीं होंगे। प्रोत्साहन की पहली किश्त उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो कम से कम 6 महीने तक नौकरी जारी रखते हैं। वहीं, दूसरी किश्त प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष से अधिक लगातार नौकरी करना आवश्यक होगा, साथ ही वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना भी अनिवार्य होगा।
How to apply for PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: कैसे करें अप्लाई
इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही नियोक्ता किसी कर्मचारी का पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण करता है और उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा होता है, उसकी पात्रता स्वतः सक्रिय हो जाती है। कर्मचारियों को उमंग ऐप पर आधार-आधारित फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से अपना यूएएन (UAN) बनाना होगा। प्रोत्साहन राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी। पात्र कर्मचारी अपने यूएएन से लॉगिन करके ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर प्रोत्साहन भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
निष्कर्ष:
पीएमवीबीआरवाई (PMVBRY) योजना के माध्यम से सरकार एक सशक्त और रोजगार-उन्मुख भारत के निर्माण की ओर महत्वपूर्ण पहल कर रही है। यह न केवल देश के कार्यबल को नए अवसर प्रदान करती है, बल्कि उद्योगों को भी मजबूत बनाकर आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में सहायक है।
प्रश्न 2. PM Viksit Bharat Rojgar Yojana से कौन लाभान्वित हो सकता है?
इस योजना का लाभ दो वर्गों को मिलता है:
● कर्मचारी – वे युवा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और जिनका मासिक वेतन ₹1,00,000 से कम है।
● नियोक्ता – वे संस्थान जो नए उम्मीदवारों को नियुक्त करते हैं और नियमित रूप से अपना EPFO रिटर्न जमा करते हैं।
प्रश्न 3. PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के तहत क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं?
कर्मचारियों को इस योजना के तहत प्रति माह अधिकतम ₹15,000 तक की सहायता मिल सकती है ।
जबकि नियोक्ताओं को प्रत्येक योग्य नए कर्मचारी पर प्रति माह ₹3,000 तक का लाभ प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 4. कर्मचारी और नियोक्ता PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है। इसके लिए कर्मचारियों के पास सक्रिय यूएएन, आधार, पैन और बैंक खाता होना जरूरी है, वहीं नियोक्ताओं को पैन, जीएसटीआईएन, टैन और ईसीआर फाइलिंग से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने होते हैं।
प्रश्न 5. प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या है?
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी और इसी अवधि में उत्पन्न होने वाली नौकरियों पर लागू होगी।
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