झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना: 90% सब्सिडी पर बकरी पाएं

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अगर आप झारखंड के किसान हैं और खेती के साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आपके लिए है। क्योंकि सरकार अब किसानों को दे रही है 10 बकरियां और एक बकरा वह भी 90% सब्सिडी पर। यानी कि आधे से ज्यादा खर्च सरकार खुद उठाएगी, और यही नहीं बैंक लोन की भी सुविधा है।

झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है?

झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जिसके अंतर्गत आप सिर्फ थोड़े से निवेश में शुरू कर सकते हैं बकरी पालन का कारोबार और बना सकते हैं अपनी स्थाई आमदनी का नया जरिया।

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इस लेख में हम आपको बकरी पालन से जुड़ी इस खास योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और साथ में यह भी बताएंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिए गए हैं।

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Mukhyamantri Pashudhan Yojana Jharkhand Highlights

योजना का नामझारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025
योजना का प्रकारझारखंड सरकार की योजनाएं
राज्यझारखण्ड
विभागग्रामीण विकास विभाग, कल्याण एवं कृषि विभाग
उद्देश्यराज्य के पशुपालकों की आय में वृद्धि करना
लाभार्थीराज्य के किसान ,पशुपालक

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत योजनाएं

  • पशुपालन क्षेत्र में बकरी विकास योजना
  • शुअर विकास योजना
  • बैकयार्ड लेयर कुकुट योजना
  • बॉयलर कुकुट पालन योजना
  • बत्तख चूजा वितरण योजना
  • गव्य विकास क्षेत्र में दो दुधारू गाय का वितरण
  • कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत मिनी डेयरी के तहत 5 से 10 गाय वितरण की योजना
  • हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर का वितरण
  • प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता में तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य

राज्य के किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है।

पशुपालन से लेकर कृषि तक सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्य के किसानों एवं कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना इन योजना का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड सरकार का मानना है कि राज्य मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है।

अब कृषि और पशुपालन के तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है। और कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलायी जा रही है। क्योकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा तो कृषि क्षेत्र में भी विकास होगा और साथ ही इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी।

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झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • झारखंड सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी को बकरी पालन ,मुर्गी पालन ,सुकर पालन एवं कबूतर पालन के लिए अनुदान देती है|
  • योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी श्रेणी के आधार पर अनुदान दिया जाता है।
  • योजना के तहत लाभार्थी को 50% से 90% तक अनुदान दिया जाता है।
  • झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत के तहत एपीएल, बीपीएल, एसएसजी, एससी तथा एसटी श्रेणी के लाभार्थियो को 50% का अनुदान दिया जाता है।
  • साथ ही विधवा, दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियो को 90% तक अनुदान दिया जाएगा।
  • पशुधन विकास मिशन के तहत पशु शेड बनवाकर दिया जाएगा जिसका खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मनरेगा को भी शामिल किया गया है ताकि इस योजना का विस्तार अधिक से अधिक किया जा सके।
  • इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग के द्वारा किया जायेगा |

बकरी पालन के फायदे

  • सबसे पहले यह जानते हैं बकरी पालन क्यों फायदेमंद है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो खेती के साथ आसानी से जुड़ सकता है।
  • कम निवेश, कम जोखिम और हर मौसम में मुनाफा देने वाला यह काम अब झारखंड सरकार की मदद से और भी आसान बन गया है।
  • बकरी से मिलने वाला दूध, मांस और इनके बच्चों की बिक्री तीनों ही किसान को साल भर अच्छी आय दिला सकते हैं।
  • 10 बकरियों और एक बकरे से शुरू होने वाला है बिजनेस आपकी किस्मत को बदल सकता है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी

  • झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को दो दुधारू गाय, पशुशाला निर्माण, गाय बीमा,
  • पशुपालन से संबंधित उपकरण पर 50% लोन और 50% सब्सिडी मिलती है।
  • पांच दुधारू गाय, पशुशाला निर्माण, गाय बीमा, पशुपालन से
  • संबंधित उपकरण का वितरण पर 75% लोन और 25% सब्सिडी मिलती है।
  • 10 दुधारू गाय, पशुशाला निर्माण, गाय बीमा, पशु पालन से
  • संबंधित उपकरण पर 75% लोन और 25% सब्सिडी मिलती है।
  • 5 से 10 दुधारू गाय पशुशाला निर्माण गाय बीमा पशुपालन संबंधित उपकरण पर 66% से ज्यादा का लोन और 33% सब्सिडी मिलती है।
  • उच्च नस्ल के चार मादा एवं एक नर बकरे का वितरण पर 0% लोन और 10 और 100% सब्सिडी मिलती है।
  • उच्च नस्ल के चार मादा एवं एक नर सूअर पर 0% लोन और
  • 100% सब्सिडी मिलती है।
  • 15 बत्तख पर जीरो % लोन लेकिन 100% सब्सिडी मिलेगी। इतना ही नहीं सरकार इसके साथ ट्रेनिंग और टेक्निकल
  • सपोर्ट भी दे रही है, ताकि किसान बकरी पालन में किसी भी तरह की समस्या से खुद निपट सके।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता

आवेदक झारखंड राज्य के पशुपालक या किसान ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
आवेदक के पास पशुपालन के लिए जरुरी सभी चीजें जैसे कि जगह , पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में वो ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो इसकी पूरी पात्रता का पालन करता है।

Jharkhand pashudhan yojana online registration/आवेदन प्रक्रिया

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन करना बहुत आसान है। आप अपने नजदीकी पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरे और पात्र किसान को चयन के बाद बकरियां, बकरा और ट्रेनिंग सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आपको जाति प्रमाण पत्र,
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण

योजना के तहत मिलेगी ट्रेनिंग

बकरी पालन में सफलता का सबसे बड़ा राज है सही ट्रेनिंग और देखभाल। सरकार इस योजना में किसानों को यह भी सिखा रही है कि कैसे बकरियों को संतुलित आहार दें। कैसे बीमारियों से बचाएं और कैसे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ाकर उत्पादन दो गुना करें। साफ सफाई, टीकाकरण और नियमित हेल्थ चेकअप से बकरियों की उम्र और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं।

जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ती है। तो अगर आप झारखंड के किसान हैं तो यह मौका हाथ से जाने ना दें। आज ही अपने नजदीकी पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन करें और सरकार की 90% सब्सिडी वाली इस योजना का लाभ उठाएं।

Conclusion
राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में नयी पहचान दिलाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। यह योजना आदिवासी बहुल समाज के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो
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